हथियारों का जखीरा, तीन हजार से ज्यादा उपद्रवी क्या बिना राजनैतिक प्रश्रय के पैदा हो गए? पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, बातचीत की कोशिश पहले से चल रही थी, जैसे जवाब देने वाली समाजवादी सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं कि इतने सालों से चले आ रहे इस जमीन विवाद में इन उपद्रवियों के अवैध कब्जे वाली जमीन पर बिजली पानी किसके कहने पर दिया जा रहा था? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने भी कई अहम सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कई तरीके होते हैं जब इस तरह के उपद्रवियों को काबू करने की रणनीति बनाई जाती है। इनका बिजली पानी काट दिया जाता तो खुद ही कुछ दिनों में तिलमिला कर बाहर आ जाते। इतनी बड़ी तादाद में ये असलाह जमा कर रहे थे और किसी को कानों कान खबर नहीं थी? ये बात किसी को हजम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की सफाई तो और ज्यादा हास्यास्पद है। सीएम अखिलेश यादव ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि पुलिस की तैयारियों में खामियां थी।
बीजेपी खुलकर कह रही है कि शिवपाल यादव की शह पर ये वृक्ष पनपा है। अगर इन आरोपों में दम है तो क्या ऐसे लोगों के पनपने के पीछे भी यादव तुष्टिकरण की नीति तो नहीं? प्रकाश सिंह ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा व्यवस्था से ज्यादा इस दबाव में रहती है कि कौन किसका खास है। माननीय हाईकोर्ट का आदेश न होता तो अब भी पुलिस कोई कार्रवाई करने नहीं जा पाती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस के आला अधिकारी यहां इन लोगों से ‘बातचीत’ करने के लिए गए थे। उपद्रवियों ने अपनी सेना तैयार कर रखी थी और ठाट से ये सरकारी जमीन पर काबिज थे। अभी तक सिर्फ पुलिस और अधिकारियों में यादवों को तरजीह देने वाली सपा सरकार पर इस अपराधी रामवृक्ष यादव को भी पालने का आरोप लग रहा है। इस मुद्दे पर पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने भी कहा कि पुलिस की स्तिथि बता रही है कि वो इस मामले की जांच निष्पक्ष नहीं कर पाएगी। जाहिर तौर पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए।
इस मामले की सीबीआई जांच का मुद्दा उठने के पीछे दरअसल वजह ही किसी ताकतवर आदमी का इन लोगों के पीछे होना है। बीजेपी जहां शिवपाल यादव को कटघरे में खड़ा कर रही थी तो खुद यादव ने सामने आकर सीबीआई जांच की बात को खारिज कर उन पर और सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहां कमिश्नर से न्यायिक जांच करवाई जा रही है और यदि इस जांच से संतुष्टि नहीं हुई तो कोई भी जांच करवाई जा सकती है। कोई भी जांच? यानि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता दबी जुबान से सीबीआई जांच से इंकार नहीं कर रहे हैं। एक बात तो साफ है कि मथुरा में कलेक्टर कार्यालय के बाजू में इतनी बड़ी जमीन पर सरकारी बिजली पानी का इस्तेमाल कर ठाठ से रह रहे उपद्रवियों के लिए समाजवादी पार्टी सरकार का रुख नरम ही था। पुलिस को कोर्ट की फटकार के बाद जाना पड़ा नहीं तो इस मामले में उन पर दबाव साफ देखने को मिलता है।
पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने ये भी माना कि पुलिस राजनेताओं के हाथों की कठपुतली भर रह जाती है। वो खुद कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। लोकल इंटेंलीजेंस के कमजोर होने की बात कही जा रही है लेकिन उससे अहम सवाल ये है कि क्या कभी इन लोगों के बारे में पड़ताल करने की जरूरत भी पड़ी? बहुत साफ है कि पुलिस इन पर कभी हाथ डाल ही नहीं पाई थी तो इनके पास कितना असलाह है कितने लोग हैं जैसी बातों पर क्या ही विचार किया गया होगा। एसपी जैसे सीनियर अधिकारी का मौके पर जाना भी ये बात बहुत साफ कर देता है कि मामले को बातचीत से सुलझाने का विचार था। क्या बातचीत हुई? क्यूं पुलिस के दो आला अधिकारी मारे गए जबकि कोई अन्य पुलिस वाला नहीं मारा गया? ये भी बहुत अहम सवाल हैं। दरअसल इससे एक आशंका ये भी पैदा होती है कि हमला बातचीत के दौरान शुरू हुआ या पुलिस बल पहुंचने के साथ ही? जांच में ये बात साफ होगी लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि ये अपराधि बहुत बेखौफ थे और पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे थे। हमारे दो पुलिसवाले शहीद हो गए और यदि उनकी शहादत न होती तो शायद ये लोग बेनकाब भी न होते। जैसा प्रकाश सिंह कह रहे हैं यदि सीबीआई जांच नहीं हुई तो शायद इस मामले की जांच के साथ भी न्याय न हो पाए। शिवपाल बीजेपी पर हमला करते हुए कह रहे हैं या तो सबूत पेश करो या फिर माफी मांगो। ये बीजेपी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आरोपों पर पुख्ता सबूत पेश करे।
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